भोपाल । मप्र में सरकार का पूरा फोकस विकास पर है। इसके लिए सरकार ने सैकड़ों योजनाओं को स्वीकृति दे रखी है। लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश के कई विभाग प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब बड़े विभाग का प्रभार किसी अफसर को दिया जाता है तो वह प्राथमिकता से पहले अपने मूल विभाग का काम करता है। गौरतलब है कि लोकनिर्माण विभाग सहित करीब 15 विभाग प्रभार पर चल रहे हैं।
मंत्रालयीन अधिकारियों का कहना है कि आईएएस की कमी के कारण भी सरकार की मजबूरी है कि वह एक अफसर को दो-तीन विभाग का प्रभार दे रही है। इनमें से लोकनिर्माण जैसा बड़ा विभाग भी प्रभार पर है। जबकि प्रदेश में रोड नेटवर्क पर इस समय बड़ा काम चल रहा है। मोहन सरकार एक साल में 268 से अधिक योजनाओं को स्वीकृत दे चुकी है तो करीब 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव लंबित है। जनता की ओर से लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में रोड नेटवर्क से जुड़ी मांग आ रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग का भी कार्यक्षेत्र काफी विस्तारित है।
15 से अधिक विभाग प्रभार पर
मप्र केंद्र व राज्य की प्रत्येक योजनाओं को इस समय प्रमुख प्राथमिकताओं पर लेकर चल रहा है ताकि दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र की रैंकिंग सुधरे। नवाचार की दिशा में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन विड़बना यह है कि 15 से अधिक बड़े और जनता से सीधे जुड़े विभाग व बोर्ड अतिरिक्त प्रभार पर है। इनमें स्थाई अपर मुख्य सचिव (एसीएस), प्रमुख सचिव (पीएस) व विभाग के मुखिया नहीं है। अगले महीने गृह जैसा बड़ा विभाग भी एसीएस एसएन मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर खाली हो रहा है। प्रदेश में जो बड़े विभाग, बोर्ड अतिरिक्त प्रभार पर हैं उनमें पीडब्ल्यूडी का प्रभार एसीएस नीरज मंडलोई को दिया गया है। वहीं संसदीय कार्य का प्रभार एसीएस अनुपम राजन को, लोक सेवा प्रबंधन का प्रभार एसीएस डॉ. राजेश राजौरा को, डब्ल्यूआरडी का प्रभार एसीएस डॉ. राजेश राजारा को, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति विभाग का प्रभार एसीएस अजीत केसरी को, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार एसीएस संजय दुबे को, विमानन विभाग का प्रभार पीएस संजय शुक्ला को, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार पीएस रश्मि अरुण शमी को, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार पीएस शिव शेखर शुक्ला को, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार एसीएस अनुपम राजन को, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी का प्रभार एसीएस नीरज मंडलोई को, हाउसिंग बोर्ड का प्रभार पीएस संजय शुक्ला को, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार एसीएस मनु श्रीवास्तव को, एप्को का प्रभार सचिव नवनीत कोठारी को और मप्र सडक़ विकास निगम का प्रभार एमडी अविनाश लवानिया को दिया गया है।
