उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत करीब 5 राज्यों को शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
खबर है कि सरकार 8 बड़ी राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर मुहर लगा सकती है। खास बात है कि इन राज्यों में फैले ये हाईवे प्रोजेक्ट्स 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं।
NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं।
खबर है कि ये हाईवे प्रोजेक्ट्स यूपी, एमपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट राजमार्गों से जुड़े 8 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा सकता है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये सभी प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में किए जा रहे हैं। NHAI ने हाईवे डेवलपर्स के साथ बैठकें भी की हैं।
ये हैं प्रोजेक्ट्स
रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स में 68 किमी का अयोध्या बायपास, 121 किमी की गुवाहाटी रिंग रोड, 516 किमी का खड़गपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, 6 लेन का आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे, जो 88 किमी का बताया जा रहा है।
इसके अलावा 30 किमी लंबा एक एलीवेटेड हाईवे है। खास बात है कि नासिक और खेड के बीच में प्रस्तावित इस हाईवे में 8 लेन होंगी।
खबर है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स पीपीपी के तहत 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं, तो ऐसे में इनका मूल्यांकन PPPAC की अंतर-मंत्रालयी पैनल की तरफ से किया जाना चाहिए और बोलियों के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जानी चाहिए।
अखबार से बातचीत में एक अधिकारी ने कहा, ‘कुछ प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ PPP प्रोजेकेट्स लेने के लिए इच्छुक हैं। हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एक बार कैबिनेट मंजूरी दे देती है, तो हम उन्हें आवंटित करने की ओर आगे बढ़ेंगे।’
रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे मिनिस्ट्री दिसंबर तक और परियोजनाओं को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज सकती है।
अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही हाईवे एजेंसीज को 3डी नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति मिलेगी।
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