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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विकास शर्मा को बिजली बिल से मिली राहत….
    छत्तीसगढ़

    प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विकास शर्मा को बिजली बिल से मिली राहत….

    News DeskBy News DeskFebruary 25, 2026No Comments2 Mins Read
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    प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विकास शर्मा को बिजली बिल से मिली राहत….
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    रायपुर: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। साथ ही भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में इस योजना के प्रति आमजन में तेजी से रूचि बढ़ रही है और लोग सोलर पैनल लगाकर बिजली बचत के साथ-साथ ऊर्जा-दाता भी बन रहे हैं।

    सूरजपुर जिला के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम लडूवा निवासी श्री विकास शर्मा ने अपने घर के छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। सोलर पैनल लगवाने में केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले हर माह उनका बिजली बिल अधिक आता था, परन्तु सोलर पैनल लगने से अब उन्हें अधिक बिजली बिल की चिन्ता से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इसके अलावा अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर वह ग्रिड में भी जमा होगी, जिसका उपयोग जरूरत पडने पर भविष्य में किया जा सकता है।

    श्री विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत की उपयोगी एवं लाभकारी है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेकर बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा-दाता बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दें। श्री शर्मा ने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

    योजना का लाभ लेने कैसे करें आवेदन

    प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट पीएमसूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट ईन या पीएम सूर्यघर मोबाइल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है।

    इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है, जिससे बैंक के माध्यम से आसानी से लोन मिल जाता है।

    News Desk

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