भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ई कुंडली तैयार कराने की तैयारी में जुटी है। यह ई कुंडली नए साल तक तैयार हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की एक बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। कर्मचारी अधिकारियों को अपने सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ी तमाम जानकारी देखने के लिए परेशान नहीं होना होगा। नए साल में कर्मचारी अपना पूरा सर्विस रिकॉर्ड मोबाइल, कम्प्यूटर पर आसानी से घर बैठे देख सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग में इसकी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से कर्मचारियों को इसकी सौगात मिल जाएगी।
प्रदेश के कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड की तमाम जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। अभी प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड संबंधित विभाग के मुख्यालयों में होता है। पिछले सालों में सरकारी दफ्तरों में हुई आगजनी की घटनाओं में कई कर्मचारी अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जल गया था। भोपाल के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर के संयुक्त नियंत्रक कक्ष में लगी आग में कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी खाक हो गया था। जिसके बाद विभाग को फिर से रिकॉर्ड तैयार कराना पड़ा था। इस तरह की कई और भी घटनाएं हो चुकी हैं।
ई कुंडली के यह होंगे फायदे
कर्मचारियों की ई कुंडली तैयार होने से कर्मचारियों और विभाग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज, उनकी पोस्टिंग, पदोन्नति, शिकायत, विभागीय जांच, सजा और वेतन-भत्तों से जुड़ी तमाम जानकारी एक क्लिक पर अधिकारी के सामने होगी। इससे जरूरत पडऩे पर संबंधित कर्मचारी और विभाग को फाइलें नहीं पलटानी होंगी। संबंधित कर्मचारी को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे संबंधित कर्मचारी को रिकॉर्ड देखने के लिए ई-मेल आईडी की तरह आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के मुताबिक इस पर काम चल रहा है। अगले एक माह में कर्मचारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर आ जाएगा।
दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे सरकार
सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि इसको लेकर लंबे समय से प्रकिया चल रही है। रिकॉर्ड कम्प्यूटर पर आने के बाद कर्मचारियों को आसानी होगी। सरकार से उम्मीद है कि कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी सरकार ध्यान देगी।
